सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं

सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं:- सुप्रीम कोर्ट NPS कर्मचारियों के लिए खुशखबरी , पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी केस जीते , सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं

National Pension Scheme or NPS

The National Pension Scheme is a social security initiative by the Central Government. This pension program is open to employees from the public, private and even the unorganized sectors with the exception of those from the armed forces. The scheme encourages people to invest in a pension account at regular intervals during the course of their employment. After retirement, the subscribers can take out a certain percentage of the corpus. As an NPS account holder, you will receive the remaining amount as monthly pensions post your retirement. Earlier, the scheme covered only the Central Government employees. Now, however, the PFRDA has made it open to all Indian citizens on a voluntary basis. NPS holds immense value for anyone who works in the private sector and requires a regular pension after retirement. The scheme is portable across jobs and locations, with tax benefits under Section 80C and Section 80CCD.

सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन पुनः बहाल करने के ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश के सभी राज्यो को आदेश दिया कि सभी राज्य अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द से जल्द दे

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी कर्मचारियों के चेहरे पर फिर से खुशी की लहर दौड़ गई ।

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले देश के सभी राज्यो के सरकारी कर्मचारियों को अब उनकी नियुक्ति तिथि से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा ।

बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा साथ ही साथ सभी तरह की सुविधाएं भी सरकार को देनी होगी ।

पुरानी पेंशन बहाली के केस में आज NPS कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय में शानदार जीत हासिल हुई ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम के हक में फैसला सुनाया । पुरानी पेन्शन के पक्ष व विपक्ष में क्रमशः कर्मचारियों व भारत सरकार का पक्ष सुनते हुए सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है ।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को जिस आधार पर रद्द कर सरकार ने NPS को लागू किया था वो गलत था ।

कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं । न्यायालय ने सरकार के NPS के पक्ष में दी गयी सभी दलीलें व सरकार की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने में वितीय व्यवस्था के सभी तर्को को नकार दिया ।